गिरीश चन्द्र मुर्मू द्वारा कार्यभार संभालने से पहले, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है.
गिरीश चंद्र मुर्मू को केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का पहला उप-राज्यपाल नियुक्त किया है. वे गुजरात कैडर के अधिकारी हैं. उनके अतिरिक्त आर के माथुर को लद्दाख का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वे 31 अक्टूबर से पदभार ग्रहण करेंगे.
दोनों नवनियुक्त अधिकारी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का स्थान लेंगे, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य के 13वें और अंतिम राज्यपाल के रूप में कार्य किया. सत्यपाल मलिक, जिन्होंने एक राज्य से दो संघ शासित प्रदेशों के विभाजन के दौरान प्रदेश का उत्तरदायित्व संभाला था, को राज्य के औपचारिक विभाजन से एक सप्ताह से कम समय पहले गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है. सत्यपाल मलिक ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में 15 महीने कार्य किया, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अपना कार्यकाल 23 अगस्त, 2018 से आरंभ किया था.
गिरीश चंद्र मुर्मू
• जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उप-राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू 1985-बैच के गुजरात-कैडर से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं.
• वे वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत व्यय सचिव के रूप में सेवारत हैं. अक्टूबर 2019 में उन्का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.
• गिरीश चंद्र मुर्मू को उस समय से पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में जाना जाता है, जब मोदी ने गुजरात राज्य की कमान संभाली थी.
• मुर्मू ने नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में उस समय कार्य किया था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे.
राधा कृष्ण माथुर
• त्रिपुरा-कैडर के 1977 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के नये राज्यपाल नियुक्त किये गये हैं.
• राधा कृष्ण माथुर इससे पहले नवंबर 2018 में मुख्य सूचना आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्हें 2016 में इस पद पर नियुक्त किया गया था.
• इससे पूर्व, उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव और भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सचिव के रूप में कार्य किया था.
• वे केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय में विकास आयुक्त और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी भी रह चुके हैं.
• इसके अलावा, माथुर ने त्रिपुरा राज्य के वित्त मंत्रालय में प्रधान सचिव, कृषि प्रधान सचिव और त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया था.
पृष्ठभूमि
संसद द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दिए जाने के बाद, 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था. इससे पूर्व गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में अनुच्छेद 370 को रद्द करने की घोषणा की गई थी और जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया. दो नए केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर, 2019 को पूरी तरह अस्तित्व में आएंगे.