National Civil Service Day in India
National Civil Services Day 2022: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया. भारत प्रत्येक साल 21 अप्रैल को ‘नेशनल सिविल सर्विसेज डे’ के तौर पर मनाता है.
यह दिन लोक सेवकों की अथक मेहनत को पहचान दिलाने के क्रम में मनाया जाता है. इस दिन प्रत्येक साल उत्कृष्ट योगदान देने वाले सिविल अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है. इस साल पांच चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रमों के लिए 10 पुरस्कार दिए गए, जबकि 6 पुरस्कार केंद्र, राज्य सरकार तथा जिलों के संगठनों को नवाचारों के लिए दिए गए.
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार
आम नागरिक के कल्याण के लिए जिलों, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार स्थापित किए गए हैं. सिविल सेवा दिवस 2022 (National Civil Services Day 2022) पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों हेतु कुछ प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को चिन्हित किया गया है.
राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस
भारत में प्रत्येक साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस (National Civil Services Day) के रूप में मनाया जाता है. बता दें ये दिवस साल 2006 से मनाया जा रहा. यह दिवस ऐसे लोक सेवकों को समर्पित है, जो देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं. इसके साथ ही नीति-निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं.Ads by Jagran.TV
यह दिन 21 अप्रैल को ही क्यों चुना गया
यह दिन 21 अप्रैल को ही चुना गया क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने नव नियुक्त एवं गठित प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था. सरदार पटेल का ऐतिहासिक भाषण नई दिल्ली में मेटकाफ हाउस में आयोजित हुआ था. उन्होंने इस दौरान सिविल सेवकों को “भारत के स्टील फ्रेम” के रूप में संदर्भित किया था.
National Civil Services Day का उद्देश्य
केंद्र सरकार सबसे अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों एवं समूहों को पुरस्कार देती है. केंद्र सरकार इस अवसर का उपयोग सिविल सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों के काम का मूल्यांकन करने हेतु करती है. इस दिन ज्यादातर केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवाओं हेतु सम्मानित किया जाता है.